क्या सरकारी दफ्तरों में दस्तखत अब अधिकार नहीं, बल्कि एक ‘सौदा’ बन चुके हैं? रुड़की से आ रही खबरें तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं। जहां एक तरफ सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ की बात करती है, वहीं एक विभाग ऐसा भी है जहां बिना ‘चढ़ावे’ के फाइलें टस से मस नहीं होतीं। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की, जिसने आम आदमी की मजबूरी को अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है।
रुड़की का वो सरकारी विभाग जहाँ ‘अनुमति’ (Permission) का मतलब है महीनों का इंतजार या फिर एक मोटी डील। यहाँ दस्तखत की स्याही तब तक नहीं सूखती, जब तक उस पर नोटों की गड्डी न रख दी जाए। सूत्रों की मानें तो यहाँ का सिस्टम इतना ‘मैनेज्ड’ है कि एक आम आदमी के लिए बिना बिचौलिए के सीधे साहब तक पहुँचना नामुमकिन बना दिया गया है।
इस भ्रष्टाचार के खेल की स्क्रिप्ट बड़ी ही चालाकी से लिखी गई है। मोहरे के तौर पर एक निचले कर्मचारी को आगे किया गया है, जो सीधे डील करता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक प्यादा है। असली सवाल यह है कि क्या पर्दे के पीछे बैठे ‘बड़े साहबों’ को इसकी भनक नहीं? या फिर यह पूरा तंत्र ही इस वसूली के हिस्सेदार के रूप में काम कर रहा है?
रुड़की के गलियारों में चर्चा है कि यहाँ ईमानदारी एक बोझ बन चुकी है। जो पैसा देता है, उसका काम रातों-रात हो जाता है, और जो नियम कायदों की बात करता है, उसकी फाइल धूल फाँकती रहती है। जांच का विषय यह नहीं कि रिश्वत ली जा रही है, बल्कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि इस ‘कमीशन तंत्र’ की जड़ें कितनी गहरी हैं और इस काली कमाई का अंतिम स्टेशन कौन सा है।
जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आने लगें, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? रुड़की के इस विभाग में चल रहा यह ‘खेल’ अब दबी जुबान से निकलकर सरेआम चर्चा का विषय बन चुका है। क्या शासन-प्रशासन इस ‘हस्ताक्षर घोटाले’ पर अपनी चुप्पी तोड़ेगा?
