नंदा गौरा योजना में 51 हजार रुपये का लाभ लेने को आय प्रमाणपत्र में कूटरचना का आरोप, सात दिन में रकम लौटाने का नोटिस..
10 हजार रुपये मासिक आय वाले परिवार की आय 4 हजार रुपये दर्शाकर योजना का लाभ लेने का आरोप, विभागीय जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद बाल विकास विभाग ने जारी किया वसूली नोटिस; एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी..
रुड़की: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। नंदा गौरा योजना के तहत 51 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर आय प्रमाणपत्र में कूटरचना किए जाने का आरोप लगा है। मामला रुड़की के सरकड़ी ताहरपुर क्षेत्र से जुड़ा है। विभागीय जांच में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान योजना का लाभ लेने के लिए प्रस्तुत किए गए आय संबंधी दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी, रुड़की प्रथम, हरिद्वार की ओर से संबंधित लाभार्थी परिवार को शासकीय धनराशि की वसूली का नोटिस जारी किया गया है।
जारी नोटिस के मुताबिक, नंदा गौरा योजना के अंतर्गत एक बालिका के नाम पर 51 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त की गई थी। विभागीय जांच में आवंटन के समय प्रस्तुत आय प्रमाणपत्र कूटरचित पाए जाने की बात कही गई है। आरोप है कि परिवार की वास्तविक मासिक आय 10 हजार रुपये होने के बावजूद योजना का पात्र बनने के लिए आय को कथित तौर पर घटाकर चार हजार रुपये दर्शाया गया। इसी आधार पर योजना का लाभ लेने का मामला अब विभागीय कार्रवाई के दायरे में आ गया है।
विभागीय नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित सात कार्यदिवस की अवधि में धनराशि जमा नहीं कराई गई तो इसे शासकीय धन के गबन और वित्तीय धोखाधड़ी का गंभीर मामला मानते हुए बिना किसी अतिरिक्त पूर्व सूचना के सक्षम न्यायालय और थाने के माध्यम से कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। नोटिस की प्रतिलिपि जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी, सुपरवाइजर और विभागीय कर्मचारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
दरअसल नंदा गौरा योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाणपत्र में कूटरचना की पुष्टि होती है तो यह न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला होगा, बल्कि पात्र लाभार्थियों के अधिकारों पर भी सवाल खड़े करेगा। फिलहाल विभाग की ओर से 51 हजार रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। अब देखना होगा कि संबंधित परिवार निर्धारित समय में धनराशि वापस जमा कराता है या फिर मामला एफआईआर और आगे की कानूनी कार्रवाई तक पहुंचता है।
