उत्तराखंड शासन ने बाह्य सेवा और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। वित्त विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2025 को जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में पाँच वर्ष या उससे कम अवधि शेष है, उन्हें किसी भी स्थिति में प्रतिनियुक्ति, बाह्य सेवा या सेवा स्थानांतरण पर तैनात नहीं किया जाएगा। वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे अधिकारियों, जिनकी सेवा निवृत्ति में पाँच वर्ष शेष रह गए हैं, को अनिवार्य रूप से उनके मूल (पैरेंट) विभाग में वापस भेजा जाएगा तथा उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों की तैनाती की समीक्षा की जाएगी। जिन मामलों में नियमों के विपरीत या स्वीकृति के बिना तैनाती पाई गई है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है। कुछ प्रकरणों में संज्ञान में आया है कि कई अधिकारियों की विभागीय स्तर पर जांच की प्रक्रिया भी लंबित है तथा कई विभागों को उत्तराखंड में वर्ष 2017 से प्रतिबंधित भी किया गया है संबंधित मामलों की रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जा रही है।
हाल ही में प्रकाशित खबरों में उल्लेख है कि विभिन्न विभागों के इंजीनियर जानबूझकर अपने मूल विभाग छोड़कर आवास विभाग में प्रतिनियुक्ति लेते हैं और वहां कथित आर्थिक लाभ के कारण वापस नहीं लौटते। हालांकि प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि प्रतिनियुक्ति एक वैधानिक प्रक्रिया है, जो शासनादेश, विभागीय सहमति और कार्मिक नियमों के तहत निर्धारित अवधि के लिए दी जाती है। आवास एवं शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं के व्यापक तकनीकी दायरे को देखते हुए अनुभवी इंजीनियरों की सेवाएं विभिन्न विभागों से ली जाती हैं ताकि परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति एवं कार्यकाल विस्तार सेवा नियमों और विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर होते हैं, न कि किसी व्यक्तिगत प्रभाव से। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता का संदेह हो तो उसके लिए विधिसम्मत जांच तंत्र उपलब्ध है, परंतु संपूर्ण तंत्र पर सामान्यीकृत आरोप लगाने से ईमानदार अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होता है और विकास कार्यों पर अनावश्यक प्रश्नचिन्ह लगते हैं।
सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता, सेवा अनुशासन और मूल विभागों में कार्यबल संतुलन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। शासन ने सभी विभागाध्यक्षों को आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने और निर्धारित समयसीमा में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय को प्रतिनियुक्ति व्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
