धर्मनगरी हरिद्वार, जहाँ लोग पाप धोने आते हैं, लेकिन जिले का एक सरकारी विभाग इन दिनों अपने ‘पापों’ की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ नियम कानून की बात तो होती है, लेकिन सिर्फ तब तक, जब तक आपकी जेब ढीली न हो। आज हम आपको एक ऐसे सिस्टम के खेल के बारे मे बताने जा रहे है जिसे ‘जेब खर्च’ की ऐसी भूख लगी है कि उसे जनता की मजबूरी दिखाई नहीं देती।
हरिद्वार जिले का एक ऐसा विभाग, जहाँ फाइलों के पहिए कागजों से नहीं, बल्कि नोटों की गड्डी से घूमते हैं। यहाँ बैठे साहबों की आंखों पर ‘सुविधा शुल्क’ की ऐसी पट्टी बंधी है कि बिना मोटी रकम चुकाए जायज काम भी नामुमकिन हो जाता है।
खेल समझिए…….
इस विभाग में काम कराने के दो ही तरीके हैं— या तो साहब की ‘जेब गर्म’ करिए या फिर ‘नियमों की पाठशाला’ में फेल होने के लिए तैयार रहिए।
जब जेब गरम होती है तो रातों-रात नियम बदल जाते हैं, कमियां नजरअंदाज कर दी जाती हैं और फाइल पर जादुई हस्ताक्षर हो जाते हैं।
जब जेब खाली होती है तो अचानक अधिकारियों को संविधान और कायदे-कानून याद आ जाते हैं। छोटी सी कमी को पहाड़ बना दिया जाता है और आपकी फाइल ‘रिजेक्ट’ कर दी जाती है।
यहाँ आने वाला हर शख्स एक ही दास्तां सुनाता है— कि यहाँ कुर्सी पर बैठे ‘जिम्मेदार’ अब ‘ठेकेदार’ बन चुके हैं। अधिकारियों की इस पैसे की भूख ने न केवल विभाग की छवि को दागदार किया है, बल्कि सरकार के ‘जीरो टॉलरेंस’ के दावों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। सवाल यह है कि आखिर इन अधिकारियों पर लगाम कौन कसेगा?
चर्चाएं आम हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन साहब मस्त हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन और शासन की नजर इन ‘सफेदपोश शिकारियों’ पर पड़ती है, या फिर हरिद्वार के इस विभाग में भ्रष्टाचार की यह गंगा यूँ ही बहती रहेगी?
