धर्मनगरी में अब अवैध प्लॉटिंग और खरीदारों को ठगने वाले बिल्डरों के ‘अच्छे दिन’ लद चुके हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) की नई उपाध्यक्ष सोनिका मीणा ने पदभार संभालते ही उन सफेदपोशों और भू-माफियाओं की नींद उड़ा दी है, जो आस्था की इस नगरी को अवैध निर्माण का अड्डा बना रहे थे।
बिल्डरों का खेल बड़ा शातिर है। वे बड़ी चालाकी से प्लॉटिंग एरिया के एक छोटे से हिस्से (जैसे 10-20%) का ले-आउट पास कराते हैं और पूरे प्रोजेक्ट के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख देते हैं— “HRDA APPROVED”।
मासूम खरीदार इस बोर्ड को देखकर अपनी गाढ़ी कमाई लगा देते हैं, जबकि असलियत में उनके हिस्से का प्लॉट अवैध होता है।
न नियमों के मुताबिक सड़कें हैं, न पार्क के लिए जगह और न ही धार्मिक स्थलों के लिए छोड़ी गई जमीन।
सफेदपोश संरक्षण और आर्किटेक्ट्स का गठजोड़
यह पूरा गोरखधंधा केवल बिल्डरों के दम पर नहीं, बल्कि कुछ भ्रष्ट आर्किटेक्ट-इंजीनियरों और प्रभावशाली राजनेताओं के संरक्षण में चल रहा था। विभाग अब उस ‘कुंडली’ को खंगाल रहा है जिसने इन अवैध कॉलोनियों को कानूनी जामा पहनाने में मदद की।
VC सोनिका मीणा की सख्ती के बाद अब विभाग केवल फाइलों तक सीमित नहीं है:
गोविंद सिंह (सलाहकार, HRDA): इनका स्पष्ट निर्देश है कि बिल्डरों की पुरानी हिस्ट्री खंगाली जाए और चालाकी करने वालों पर शिकंजा कसा जाए।
प्रशांत सेमवाल (सहायक अभियंता) मैदान में उतरकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने और मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करने की कमान इन्होंने संभाली है।
अगर आप हरिद्वार में अपनी छत का सपना देख रहे हैं, तो इन 3 बातों को गांठ बांध लें:
सिर्फ “HRDA Approved” लिखा देखकर पैसे न दें प्राधिकरण से पूछें कि क्या पूरी कॉलोनी का ले-आउट पास है या सिर्फ एक हिस्से का?
देखें कि मौके पर सड़क, पार्क और ड्रेनेज के लिए उतनी जगह है या नहीं जितनी कागजों में दिखाई गई है।
निष्कर्ष: अब हरिद्वार में नियम तोड़ना जेब और आजादी दोनों पर भारी पड़ेगा। भारी जुर्माना और जेल की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई ने उन लोगों को कड़ा संदेश दिया है जो विकास के नाम पर विनाश का जाल बुन रहे थे।
