रिपोर्ट– सलमान मलिक
न. 8445816220
रुड़की के अब्दुल कलाम चौक से कोर कॉलेज बाईपास की ओर जाने वाला सोलानी पुल एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार चर्चा किसी विकास कार्य की नहीं, बल्कि सिस्टम की पोल खोलते एक जानलेवा गड्ढे की है। पुल के ऊपर अचानक बना यह गहरा गड्ढा चीख-चीख कर गवाही दे रहा है कि यहाँ काम नहीं, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई का बंदरबांट हुआ है।
सवाल सीधा है क्या हर बार सड़क ही धंसती है, या फिर हर बार जवाबदेही को भ्रष्टाचार के मलबे के नीचे दबा दिया जाता है?
यह कोई मामूली सड़क नहीं है। यह NH-334 (पुराना NH-58) का वह हिस्सा है जिसे NHAI (National Highways Authority of India) द्वारा केंद्र सरकार के ‘मुजफ्फरनगर-हरिद्वार-देहरादून’ प्रोजेक्ट के तहत पास किया गया था।
इस सेक्शन का निर्माण कार्य मुख्य रूप से Era Infrastructure और बाद में पुनर्गठित प्रोजेक्ट्स के तहत HCC (Hindustan Construction Company) जैसी बड़ी कंपनियों के पास रहा।
पूरे मुजफ्फरनगर-हरिद्वार प्रोजेक्ट की लागत ₹1,000 करोड़ से भी अधिक थी।
सालों की देरी के बाद, 2021 के कुंभ मेले से ठीक पहले इसे आनन-फानन में पूरी तरह चालू किया गया था।
नेशनल हाईवे के नियमों के अनुसार, ऐसे फ्लाईओवर्स की मियाद कम से कम 20 से 25 साल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 साल में ही पुल ‘वेंटिलेटर’ पर आ गया है।
साल 2021 में बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू हुए इस फ्लाईओवर को अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए और यह तीसरी बार है जब सड़क धंसी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गड्ढा सड़क में नहीं, सिस्टम की नीयत में है।
अगर निर्माण सामग्री मजबूत होती, अगर NHAI के इंजीनियरों की निगरानी ईमानदार होती, तो क्या तीसरी बार मरम्मत की नौबत आती? आज ठेकेदार गायब हैं, कंपनियां बदल गई हैं, लेकिन सजा कौन भुगत रहा है? रुड़की की जनता।
प्रशासन ने हर बार की तरह यहाँ भी खानापूर्ति का पुराना फार्मूला अपनाया है, बैरिकेट्स लगा दिए गए, ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया, और मान लिया गया कि जिम्मेदारी पूरी हो गई।
लेकिन इन सवालों के जवाब कौन देगा….
जिन NHAI इंजीनियरों ने इस ‘घटिया’ निर्माण को ‘फिट’ सर्टिफिकेट दिया, वे आज कहाँ हैं?
क्या उस प्राइवेट कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा जिसने जनता के जीवन से खिलवाड़ किया?
क्या सरकार सिर्फ टोल वसूलने के लिए है या सुरक्षित सफर की गारंटी भी देगी?
अगर 5 साल के भीतर सड़क बार-बार धंसती है, तो NHAI ठेकेदार पर ‘Penalty’ लगा सकता है और उसे अपने खर्चे पर दोबारा सड़क बनानी होती है।
आज सोलानी पुल पर यह गड्ढा है, कल किसी और पुल पर होगा। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई, तो यह गड्ढा सिर्फ डामर में नहीं, बल्कि सरकार और जनता के भरोसे के बीच और गहरा होता चला जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इसे फिर से ‘तकनीकी खराबी’ कहकर रफा-दफा करता है या फिर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजकर सिस्टम की साख बचाता है।
